बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की एक उच्चस्तरीय बैठक में बिहार के विकास, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण से जुड़े कुल 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को आधिकारिक रूप से मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस बैठक में लिए गए सबसे बड़े फैसलों में भारतीय राजनीति के दिग्गज नेता और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक, दिवंगत केंद्रीय मंत्री पद्म भूषण रामविलास पासवान की जयंती को हर साल ‘राजकीय समारोह’ के रूप में मनाए जाने का ऐतिहासिक निर्णय शामिल है।
राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद राजनीतिक गलियारों में इसकी खासी चर्चा है। दिवंगत नेता के पुत्र और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार सरकार के इस कदम पर गहरा संतोष व्यक्त करते हुए हृदय से आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने अपना संपूर्ण जीवन दलितों, शोषितों, गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था, और सरकार का यह फैसला उनके महान सामाजिक योगदान के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है।
पटना के गर्दनीबाग में बनेगा भव्य टेक पार्क
राज्य की राजधानी पटना में तकनीकी और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। पटना के गर्दनीबाग क्षेत्र में एक अत्याधुनिक टेक पार्क (Tech Park) के निर्माण के लिए एनबीसीसी (NBCC) के चयन को हरी झंडी दे दी गई है। इस परियोजना के धरातल पर उतरने से राजधानी में उच्च तकनीक आधारित उद्योगों और रोजगार के नए अवसरों का सृजन होने की उम्मीद है।
सहकारी बैंकिंग और साइबर सुरक्षा के लिए करोड़ों का अनुदान
ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सहकारी संस्थाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने कई वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दी है:
- खगड़िया कोऑपरेटिव बैंक को सहायता: सहकारी बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने के वास्ते खगड़िया जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के लिए 75 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी गई है।
- साइबर सुरक्षा केंद्र: राज्य के सहकारी बैंकों में डाटा सुरक्षा और साइबर थ्रेट्स से निपटने के लिए आधुनिक सुरक्षा संचालन केंद्र (Security Operations Centres) स्थापित करने हेतु 66.11 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
परिवहन, जलापूर्ति और बुनियादी ढांचे से जुड़े अन्य प्रमुख निर्णय
कैबिनेट बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों में आवागमन, जल प्रबंधन और बिजली ढांचे को मजबूत करने के लिए भी भारी-भरकम बजट आवंटित किया गया है:
- लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब: दरभंगा एयरपोर्ट के समीप लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 225.91 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
- पेयजल और जलापूर्ति योजनाएं: मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर और टेटिया बम्बर क्षेत्र के लिए 279.51 करोड़ रुपये तथा वैशाली के महुआ और चेहराकला में जलापूर्ति परियोजनाओं के वास्ते 506.71 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
- विद्युत ग्रिड उपकेंद्र: सुपौल जिले के पिपरा में एक नए ग्रिड उपकेंद्र के निर्माण के लिए 575.36 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति और अधिक सुगम हो सकेगी।
इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के रख-रखाव और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भीमबांध में ईको-टूरिज्म के विकास संबंधी प्रस्तावों को भी मंत्रिमंडल की सर्वसम्मति से स्वीकृति मिल गई है।