दिवाली के त्योहारी सीजन के नजदीक आते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रेलवे कर्मचारियों के बोनस को लेकर एक पत्र तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए रेलकर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) के तहत 78 दिनों के वेतन के बराबर यानी ₹41,149 देने का निर्णय लिया है। इस वायरल दावे और मैसेज को लेकर रेलवे बोर्ड ने आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी कर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है।
रेलवे बोर्ड द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह पत्र पूरी तरह से फर्जी, मनगढ़ंत और अनधिकृत है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि रेलवे बोर्ड की ओर से ऐसा कोई भी आदेश या आधिकारिक पत्र जारी नहीं किया गया है। इस जाली दस्तावेज पर अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर और फर्जी संदर्भ संख्या (RBE No.) का उपयोग किया गया है, जिस पर किसी भी जोनल कार्यालय या कर्मचारी को ध्यान न देने की हिदायत दी गई है।
फर्जी लेटर पर रेलवे बोर्ड और प्रशासन का कड़ा एक्शन 
मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों (Production Units) को निर्देश दिए हैं कि इस मनगढ़ंत पत्र के आधार पर किसी भी प्रकार का भुगतान या प्रशासनिक कार्रवाई न की जाए। इसके साथ ही, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को इस तरह के फर्जी दस्तावेज तैयार कर सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई (FIR) दर्ज करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
कर्मचारियों के लिए जरूरी सलाह
- अफवाहों से बचें: रेलवे कर्मचारियों से अपील की गई है कि वे सोशल मीडिया पर तैरने वाले ऐसे अनधिकृत संदेशों या दस्तावेजों के झांसे में न आएं।
- आधिकारिक पुष्टि: बोनस या किसी अन्य वित्तीय लाभ से जुड़ी हर प्रामाणिक जानकारी केवल भारतीय रेलवे या रेलवे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ही जारी की जाती है। किसी भी सूचना की सत्यता के लिए आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करें।
