राजपक्षे, हसीना और ओली को न केवल अपने देशों में वास्तविक तानाशाह के रूप में देखा गया, बल्कि वे राजनीतिक और रणनीतिक अस्तित्व के लिए चीन के करीब भी गए।
नेपाल में जिसे जनरेशन जेड विद्रोह कहा जा रहा है, उसके विश्लेषण से पता चलता है कि जुलाई 2022 में श्रीलंका से तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को बाहर निकालने में जनता को तीन महीने लगे, अगस्त 2024 में बांग्लादेश से शेख हसीना को बाहर निकालने में 15 दिन लगे और 9 सितंबर 2025 को नेपाल से केपी शर्मा ओली को बाहर निकालने में मात्र दो दिन लगे।
तीनों नेता आभासी तानाशाह होने के बावजूद, उनकी खुफिया एजेंसियां और राजनीतिक पुलिस डिजिटल दुनिया में चल रहे विद्रोह को तब तक भांप नहीं पाईं जब तक कि वह ज़मीनी स्तर पर तबाही और अराजकता में तब्दील न हो जाए, जहाँ निर्दोष लोग मारे जा रहे थे और अपंग हो रहे थे। विद्रोह का माध्यम चीनी टिक टॉक जैसे डिजिटल एप्लिकेशन, डिस्कॉर्ड, वाइबर, फेसबुक जैसे अमेरिकी ऐप थे, जिनका संचालन पश्चिम या पूर्वी यूरोप, रूस, चीन या दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे कठपुतली संचालकों या धन से भरे बैगों वाले कुलीन वर्ग द्वारा किया जाता था। 
काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह को 2023 में एक पश्चिमी पत्रिका द्वारा नेता घोषित किया गया था, उनके प्रतिद्वंद्वी रबी लामिछाने डिजिटल सक्रियता कार्ड खेल रहे हैं और इस राजनीतिक पोटपुरी में पश्चिम द्वारा वित्त पोषित एनजीओ को जोड़ रहे हैं और इसका परिणाम काठमांडू को जलाने के रूप में सामने आ रहा है।
यह दिलचस्प है कि राजपक्षे, शेख हसीना और ओली, तीनों ही पश्चिम विरोधी थे और अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए चीन के हाथों में खेलते रहे। राजपक्षे ने हंबनटोटा बंदरगाह चीन को दे दिया, शेख हसीना चटगाँव और मोंगला बंदरगाह चीन को देने की योजना बना रही थीं और ओली को अपने स्थल-रुद्ध देश के लिए चीनी बंदरगाहों तक पहुँच मिल गई। यह भी महत्वपूर्ण है कि काठमांडू में भीड़ द्वारा सत्ता से बेदखल किए जाने से मात्र छह दिन पहले, ओली बीजिंग में सैन्य परेड में शामिल हुए थे, जबकि न तो उन्हें और न ही उनके चीनी आकाओं को आसन्न राजनीतिक तूफान का कोई अंदाज़ा था। सच तो यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीतिक उथल-पुथल से भारतीय एजेंसियाँ भी अनजान थीं।
जहाँ एक ओर एल्गोरिदम, एआई और डीप फेक के युग में इंटरनेट के प्रति जुनूनी युवाओं को भड़काने, कट्टरपंथ फैलाने और राजनीतिक ध्रुवीकरण से रोकना नामुमकिन है, वहीं दूसरी ओर अरब स्प्रिंग और आईएसआईएस का उदय दर्शाता है कि अराजकता और भी ज़्यादा अराजकता और क्रूर हिंसा को जन्म देती है, जहाँ पुराने नेतृत्व का राजनीतिक नरसंहार होता है और आने वाले नेतृत्व के पास देश पर शासन करने या शासन प्रदान करने की क्षमता नहीं होती। संस्था को मिनटों में नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उसे बनाने में युगों लग जाते हैं। राजनीति का मतलब समझौता करना होता है, न कि तुरंत नतीजे, जैसा कि युवा उम्मीद करते हैं।
हालाँकि, भारतीय उपमहाद्वीप में विद्रोह इन देशों में कुशासन का भी एक उदाहरण है, जहाँ युवा बेरोज़गारी का उच्च स्तर है और ओटीटी नाटक युवाओं को पश्चिम के आदर्शलोक की याद दिलाते हैं। सच तो यह है कि इन तीनों देशों के नेतृत्व में व्याप्त राजनीतिक भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा कारण था। म्यांमार और पाकिस्तान में भी यही स्थिति हो सकती थी, अगर सेना के जनरलों ने युवाओं के इस उपद्रव और उनके शासन के लिए खतरे को खत्म न किया होता।
हालाँकि खुफिया एजेंसियाँ अपनी पूरी नीयत और क्षमता के बावजूद भी डिजिटल राजनीतिक भावनाओं को भाँप नहीं पाएँगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे राजनीतिक नेताओं को युवाओं और जनता के साथ सीधा संवाद बनाए रखना होगा ताकि वे समझ सकें कि हवा का रुख किस ओर है। इसके अलावा, सत्ता में बैठी सरकार को जनता के प्रति ज़्यादा जवाबदेह होना होगा और व्यापार में आसानी को अगले स्तर तक ले जाना होगा ताकि युवा स्व-रोज़गार कर सकें और नौकरियों के लिए राजनीतिक नेतृत्व का मुँह न देखें।
सार यह है कि आज के दौर में धारणाएँ वास्तविकता से बड़ी होती हैं और सरकार को युवाओं से सीधे संवाद के लिए थके हुए और पुराने बाबुओं से आगे बढ़ना होगा। गलत सूचना, सत्ता परिवर्तन की पहली सीढ़ी है।
