बड़ा समझौता : केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच PM SHRI स्कूलों (प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) की योजना को लागू करने के लिए Memorandum of Understanding (MoU) साइन कर लिया गया है। इससे वर्षों से चला आ रहा TMC सरकार का विरोध समाप्त हो गया है।
MoU पर हस्ताक्षर : शिक्षा मंत्रालय की ओर से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार और अतिरिक्त सचिव धीरज साहू ने हस्ताक्षर किए। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव बिनोद कुमार ने MoU पर दस्तखत किए।
PM SHRI योजना क्या है : सितंबर 2022 में शुरू हुई यह योजना NEP 2020 के अनुरूप 14,500 सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूलों में बदलने का लक्ष्य रखती है। ये स्कूल आसपास के अन्य स्कूलों के लिए भी उदाहरण बनेंगे। योजना में केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 फंडिंग का अनुपात है। 
वर्षों का विरोध खत्म : TMC शासन के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने PM SHRI योजना को लागू करने से इनकार कर दिया था। अब BJP के सत्ता में आने के बाद यह MoU साइन हो गया है। केरल और तमिलनाडु अब अकेले बचे हैं जिन्होंने अभी तक इस योजना के लिए MoU साइन नहीं किया है।
महत्व : यह MoU पश्चिम बंगाल में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और NEP 2020 को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
