देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव आयोग और विरोध प्रदर्शनों से जुड़े घटनाक्रम के बीच न्यायपालिका के स्तर पर एक बड़ा राजनीतिक और विधिक मोड़ सामने आया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने ‘INDIA’ ब्लॉक के विपक्षी सांसदों और नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की राजनीतिक बैठकों के बजाय संवैधानिक संस्थाओं की अपनी निर्धारित प्रक्रियाएं होती हैं, और उन्होंने पत्र के माध्यम से विपक्षी नेताओं को मुलाकात न हो पाने की वजहों से अवगत करा दिया है.
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने इस पूरे प्रकरण को कानून-व्यवस्था और मौजूदा न्यायिक परिदृश्य से जुड़ा हुआ मामला बताया है. उन्होंने बताया कि उन्हें रविवार को ‘INDIA’ ब्लॉक के नेताओं की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उनसे मुलाकात करने का अनुरोध किया गया था. CJI ने उसी दिन पत्र का जवाब देते हुए यह स्पष्ट कर दिया था कि वे इस तरह की मुलाकात क्यों नहीं कर सकते हैं. सूत्रों के अनुसार, इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि विपक्ष जिन गंभीर मुद्दों और मामलों को उठाना चाहता है, वे पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं.
‘अदालत के दरवाजे हर नागरिक के लिए खुले हैं’: CJI का कड़ा संदेश 
विपक्षी दलों के नेताओं से मिलने से इनकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय न्यायपालिका प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे देश के हर आम नागरिक और चुने हुए जनप्रतिनिधि निकाय के सदस्यों के लिए पूरी तरह खुले हुए हैं.
- कानूनी प्रक्रिया का पालन: CJI ने कहा कि हर भारतीय नागरिक को अपनी बात रखने और न्याय मांगने के लिए अदालत आने का पूर्ण अधिकार है.
- उचित मंच का उपयोग: अदालतें निर्धारित कानूनी प्रावधानों और याचिकाओं के माध्यम से कार्य करती हैं, और विधिवत रूप से दायर की जाने वाली याचिकाओं पर कानून के दायरे में सुनवाई की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने की योजना पर असर
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ‘INDIA’ ब्लॉक के तमाम नेता अपनी मांगों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मार्च निकालने की योजना बना रहे थे. मुख्य न्यायाधीश द्वारा व्यक्तिगत मुलाकात का अनुरोध ठुकराए जाने और यह स्पष्ट करने के बाद कि न्यायिक मामलों का समाधान औपचारिक याचिकाओं और अदालती सुनवाई के जरिए ही हो सकता है, विपक्षी दलों की आगे की रणनीतियों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ना तय माना जा रहा है।
