11 वर्षों की चुप्पी के कारण पैदा हुए अविश्वास को दूर करने का यही एकमात्र तरीका है।
20 साल के लीग प्रस्ताव पर बातचीत ज़रूरी है। बहुत सारी बातचीत, भले ही वह हमेशा सौहार्दपूर्ण न हो। क्योंकि जैसा कि कहावत है, अगर दो लोग हर बात पर सहमत हों, तो उनमें से एक की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए, एआईएफएफ और आईएसएल क्लबों को आपस में बहस करने दें, कभी-कभी असहमति जताने पर भी सहमत हों, लेकिन उन्हें कभी भी संवाद के रास्ते बंद नहीं करने चाहिए। तभी 11 साल की चुप्पी से पैदा हुए अविश्वास को कम किया जा सकता है और फिर उसे दूर किया जा सकता है।
चार्टर की बातचीत
आईएसएल के संचालन संबंधी चार्टर को लेकर चल रही खींचतान को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। कुछ क्लबों ने इसे स्वीकार करते हुए कहा कि इसे वकीलों द्वारा तैयार किया गया था और इसे सुप्रीम कोर्ट, फीफा और एशियाई फुटबॉल महासंघ द्वारा अनुमोदित एआईएफएफ संविधान के अनुरूप बनाया गया था।
कुछ अन्य लोगों का मानना था कि एआईएफएफ ही न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद है। सबूत के तौर पर उन्होंने यह हवाला दिया कि गवर्निंग काउंसिल और प्रबंधन समिति के उन सभी फैसलों पर एआईएफएफ का सकारात्मक मत होता है जिनमें ₹ 1 करोड़ से अधिक का व्यय या तीन साल से अधिक की अवधि शामिल होती है। 
आईएसएल के मूल आठ क्लबों में से एक ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, “प्रत्येक मामले पर एआईएफएफ सदस्यों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता क्लब की निर्णय लेने की शक्तियों को कमजोर करती है… उनकी सहमति के बिना कोई भी निर्णय स्वीकृत नहीं किया जा सकता।” उन्होंने इसे हटाने या सीमित करने की सिफारिश की। मूल समूह के एक अन्य सदस्य ने कहा कि सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता से संभावित व्यावसायिक साझेदार आईएसएल को “पर्याप्त रूप से स्वायत्त नहीं” मान सकते हैं।
राजस्व, प्रायोजन, प्रसारण और कार्यक्रम निर्धारण पर मतदान का अधिकार छोड़ने पर सहमति जताकर एआईएफएफ ने पहला कदम उठा लिया है । 26 दिसंबर को एआईएफएफ द्वारा क्लबों के साथ साझा किए गए दीर्घकालिक प्रस्ताव के अनुसार, लीग के संचालन में उसे लागत का एक निश्चित प्रतिशत वहन करना होगा। फिर भी, उसने क्लबों के सुझाव को स्वीकार कर लिया है।
एआईएफएफ का रुख अध्यक्ष कल्याण चौबे द्वारा एचटी को दिए गए एक साक्षात्कार में कही गई बात से मेल खाता है: “फुटबॉल जनता का खेल है। इसे मुकदमेबाजी या वित्तीय चुनौतियों के कारण रोका नहीं जा सकता। सभी हितधारक लीग को फिर से शुरू करने के लिए उत्सुक थे। ईश्वर की कृपा से, अब प्रारंभ तिथि की घोषणा हो चुकी है। प्रशंसक फिर से मैच देख सकते हैं और खिलाड़ी मैदान पर लौट सकते हैं।” साक्षात्कार यहां पढ़ें ।
क्लबों के एक पत्र में चार्टर की कमियों को सूचीबद्ध करने के अलावा कुछ सुझाव भी दिए गए थे। सभी 14 क्लबों का इस सत्र में खेलने के लिए सहमत होना और आर्थिक तंगी से जूझ रही एआईएफएफ द्वारा 40% खर्च वहन करना, संबंधों में सुधार का संकेत देता है। क्लबों द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए अथक प्रयास करना भी एक महत्वपूर्ण कदम है।
“स्टेडियम की उपलब्धता और तारीखों से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए क्लब आपस में बातचीत कर रहे हैं,” एक क्लब के सीईओ ने मुझे बताया। सीईओ ने कहा कि बेंगलुरु एफसी, पंजाब एफसी, जमशेदपुर एफसी और एफसी गोवा के एक-एक प्रतिनिधि ने मैचों का शेड्यूल तैयार किया और मंजूरी के लिए एआईएफएफ को भेजा । क्लब के अधिकारियों का इस काम में शामिल होना, जो कि व्यावसायिक साझेदार की जिम्मेदारी थी और इस बार एआईएफएफ की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, सहयोगात्मक प्रयास का एक और उदाहरण है।
एक बड़ा बदलाव
पहले की स्थिति से यह काफी बड़ा बदलाव है। आईएसएल के संचालन में क्लबों का बहुत कम दखल था। एक क्लब के सीईओ ने कहा, “हमें तो व्यावसायिक साझेदारों द्वारा यह भी बताया जाता था कि किसे भर्ती करना है और हमें किस रंग की जर्सी पहननी है।” यह सच है कि शुरुआत में उन्हें मार्गदर्शन की ज़रूरत थी, लेकिन जैसे-जैसे प्रतियोगिता बढ़ी, क्लबों को संचालन में अधिक भूमिका मिलनी चाहिए थी। तब से लेकर एआईएफएफ द्वारा शासी परिषद की साल में चार बार बैठक करने पर सहमति जताना एक उल्लेखनीय प्रगति है।
पिछले अगस्त तक, आईएसएल क्लबों और एआईएफएफ की कोई मुलाकात नहीं हुई थी। इसका कोई कारण नहीं था क्योंकि आईएसएल में एआईएफएफ की भूमिका बहुत कम थी। यहां तक कि मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में एआईएफएफ को धन्यवाद देने की परंपरा भी कुछ सीजन पहले बंद हो गई थी। परिणामस्वरूप, दोनों एक-दूसरे से सावधान और सतर्क थे और अक्सर एक-दूसरे की बात अनसुनी कर देते थे।
लीग के स्थगित होने के बाद ही बैठकें शुरू हुईं। तब से कई बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें एआईएफएफ द्वारा लीग को फिर से शुरू करने के तरीकों का पता लगाने के लिए नियुक्त समिति के साथ हुई बैठक भी शामिल है। पत्रों का आदान-प्रदान भी हुआ, जिनमें से कुछ गुस्से भरे थे, तो कुछ आशंकाओं से भरे। हालांकि कई बार ऐसा लगा कि बातचीत टूट जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। हालांकि ऐसा लगा कि कुछ क्लब लीग से हट सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एआईएफएफ और क्लब इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह तो बस शुरुआत है।
