दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस एक्ट के कुछ प्रावधानों समेत अन्य कानूनों को अपराध मुक्त (decriminalised) करने का फैसला किया है।
इस फैसले के तहत छोटे-मोटे उल्लंघनों को अब जेल की सजा की बजाय केवल जुर्माने से निपटाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे आम लोगों और छोटे व्यापारियों पर अनावश्यक मुकदमेबाजी का बोझ कम होगा और न्याय प्रक्रिया तेज होगी।
मुख्य प्रावधान जो अपराध मुक्त किए गए:
- दिल्ली पुलिस एक्ट के कुछ छोटे उल्लंघन (जैसे पार्किंग, ट्रैफिक नियम आदि)
- अन्य संबंधित कानूनों में छोटे अपराध
सरकार ने कहा कि यह कदम “जन विश्वास” और “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” की दिशा में उठाया गया है। बड़े और गंभीर अपराधों पर कोई छूट नहीं दी गई है।
यह फैसला दिल्ली में आम आदमी की सुविधा और प्रशासनिक बोझ कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।
