दिल्ली सरकार ने 1511 अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलराइज करने का बड़ा फैसला लिया है।
इस फैसले के तहत अब इन कॉलोनियों को रेगुलराइज करने के लिए लेआउट प्लान की नोड (Layout Nod) की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यह छूट दी है ताकि लोगों को जल्द से जल्द मालिकाना हक मिल सके।
मुख्य बातें:
- कुल 1511 अनधिकृत कॉलोनियां रेगुलराइज होंगी
- लेआउट नोड की जरूरत खत्म
- कॉलोनी निवासियों को मालिकाना हक और सुविधाएं मिल सकेंगी
- प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकारी विभागों को निर्देश जारी
यह फैसला दिल्ली के उन लाखों लोगों के लिए राहत भरा है जो सालों से अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे हैं और बुनियादी सुविधाओं तथा कानूनी मान्यता के लिए संघर्ष कर रहे थे। सरकार का दावा है कि यह कदम लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा।
