कैलेंडर ईयर 2025 के आखिर में, देश के बैंकिंग सेक्टर में डिपॉजिट-टू-लोन रेश्यो बढ़कर अब तक के सबसे ऊंचे लेवल 81.75% पर पहुंच गया है। माना जा रहा है कि डिपॉजिट के मुकाबले क्रेडिट की डिमांड बढ़ने से बैंकों पर डिपॉजिट बढ़ाने का दबाव आया है। डिपॉजिट के बदले क्रेडिट देने के लिए बैंकों के लिए कोई नियम नहीं हैं, हालांकि, RBI बैंकों को किसी भी अचानक आने वाली स्थिति से निपटने के लिए काफी लिक्विडिटी बनाए रखने का निर्देश देता रहता है। डिपॉजिट-टू-लोन रेश्यो को कैलकुलेट करने में, डिपॉजिट के अलावा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को भी ध्यान में रखा जाता है। इस कैलकुलेशन में बॉन्ड के जरिए जुटाए गए पैसे को ध्यान में नहीं रखा जाता है।
एक बैंकर ने कहा कि अगर बॉन्ड के जरिए जुटाए गए पैसे को डिपॉजिट में कवर किया जाता है, तो इससे लोन-टू-डिपॉजिट रेश्यो को कम रखने में मदद मिल सकती है। चूंकि दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स पर बैंक डिपॉजिट के मुकाबले ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, इसलिए सेवर्स अपनी सेविंग्स को इन इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। खासकर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर भी बैंक डिपॉजिट के मुकाबले ज्यादा इंटरेस्ट मिलता दिख रहा है। पिछले एक साल से भी कम समय में, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने रेपो रेट में 1.25% की कमी की है, जिससे क्रेडिट की डिमांड बढ़ गई है। जैसे-जैसे लोन पर रेट गिर रहे हैं, बैंक अपने इंटरेस्ट मार्जिन को बनाए रखने के लिए डिपॉज़िट रेट कम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
साल 2025 में खत्म हुए साल में, बैंक लोन में 11.40% और डिपॉज़िट में 10.10% की बढ़ोतरी हुई है। 31 दिसंबर तक, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट अमाउंट 202 लाख करोड़ रुपये था जबकि डिपॉज़िट अमाउंट 248.50 लाख करोड़ रुपये था। क्रेडिट डिमांड को पूरा करने के लिए, बैंक फंड जुटाने के लिए बॉन्ड और दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने हाल ही में बैंकों को लिक्विडिटी देने के लिए कई कदम उठाए हैं। 
