फिजियोथेरेपिस्ट: भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) और अन्य चिकित्सा संगठनों का मानना है कि उपसर्ग ‘डॉ.’ का प्रयोग केवल मेडिकल डिग्री वाले विद्वान डॉक्टरों द्वारा ही किया जाना चाहिए, मंत्रालय ने इस पर पुनर्विचार की घोषणा की है।
हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिजियोथेरेपिस्टों द्वारा अपने नाम के आगे ‘डॉक्टर’ लिखने की परंपरा पर कड़ा रुख अपनाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (DGHS) द्वारा 9 सितंबर को जारी आदेश के अनुसार, फिजियोथेरेपिस्ट अब अपने नाम के आगे ‘डॉक्टर’ नहीं लिख पाएंगे। हालाँकि, सूत्रों की मानें तो इस आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और मंत्रालय ने इस पर पुनर्विचार करने की घोषणा की है।
आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला? 
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फिजियोथेरेपी एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा है, जिसने रोगियों के पुनर्वास और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद की है। लेकिन भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) और अन्य चिकित्सा संघों का मानना है कि ‘डॉ.’ उपसर्ग का प्रयोग केवल चिकित्सा की डिग्री प्राप्त विद्वान डॉक्टरों द्वारा ही किया जाना चाहिए। आईएमए और आईएपीएमआर जैसे संघ बार-बार मंत्रालय को यह बताते रहे हैं कि कुछ फिजियोथेरेपिस्ट अपने नाम के आगे ‘डॉ.’ लिखकर आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, जिससे आम जनता में एक असामान्य और गलत धारणा पैदा होती है।
अब आइए जानते हैं कि कानूनी तौर पर क्या किया जा सकता है?
मंत्रालय के अनुसार, फिजियोथेरेपी एक मान्यता प्राप्त अध्ययन पाठ्यक्रम है, लेकिन यह मेडिकल डिग्री नहीं है। इसके लिए, भारतीय चिकित्सा उपाधि अधिनियम, 1916 के अनुसार, ‘डॉ.’ उपसर्ग का प्रयोग केवल मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री (जैसे एमबीबीएस, बीडीएस) धारक पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा ही किया जा सकता है। जो फिजियोथेरेपिस्ट अपना नाम ‘डॉ.’ के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उन पर भारतीय चिकित्सा उपाधि अधिनियम की धारा 6, 6ए और 7 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
डीजीएचएस द्वारा उठाए गए कदम
डीजीएचएस ने तत्काल प्रभाव से सभी फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रमों, प्रमाणपत्रों और शैक्षणिक दस्तावेजों से ‘डॉ.’ उपसर्ग हटाने का आदेश दिया है। साथ ही, छात्रों और चिकित्सकों के लिए एक नई और मान्यता प्राप्त उपाधि पर विचार करने की भी बात कही है, ताकि वे अपनी पहचान स्पष्ट और गर्व से बना सकें।
तो क्या मंत्रालय ने आदेश वापस ले लिया?
सूत्रों के अनुसार, सभी पक्षों से ज्ञापन और सुझाव प्राप्त होने के बाद मंत्रालय ने 9 सितंबर के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अब इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वे सभी की राय जानने के बाद इस मामले में अंतिम दिशानिर्देश तैयार करेंगे। गौरतलब है कि फिजियोथेरेपी स्वास्थ्य क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है, लेकिन इसे मेडिकल डिग्री के रूप में मान्यता दी जाए या नहीं, यह मुद्दा अभी नीतिगत और कानूनी विचाराधीन है। यह विचार बढ़ रहा है कि ‘डॉ.’ उपसर्ग का प्रयोग केवल उपयुक्त चिकित्सा योग्यता वाले व्यक्तियों तक ही सीमित होना चाहिए, ताकि जनता में कोई भ्रम या गलतफहमी न हो।
