संशोधित आयकर विधेयक 2025 : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (11 अगस्त) संसद में आयकर संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। यह विधेयक शुक्रवार (7 अगस्त) को लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के कारण उन्हें इसे वापस लेना पड़ा। आयकर संशोधन विधेयक, जो 1961 के आयकर अधिनियम को सरल बनाने और उसकी जगह लेने के लिए तैयार किया गया है, कानून को सरल बनाने और जुर्माने को कम करने की योजना बनाई गई है।
आयकर विधेयक शुक्रवार को वापस ले लिया गया था, फिर केंद्र सरकार ने समिति की सिफ़ारिश के बाद इसमें कुछ बदलाव किए, जिसके बाद आज इसे संसद में फिर से पेश किया गया। इस मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “अब यह कहा जा सकता है कि आयकर अब पूरी तरह से नया होगा, विधेयक पर काफ़ी काम हो चुका है। यह पुराने विधेयक से बिल्कुल अलग होगा।”
लोकसभा चयन समिति के प्रमुख भाजपा नेता बैजयंत पांडा ने ‘आयकर संशोधन विधेयक 2025’ में 285 संशोधनों का सुझाव दिया था, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। पुराने आयकर विधेयक में कई अस्पष्टताएँ हैं, जिसके कारण अब इसे नए बदलावों के साथ पेश किया गया है।
समिति ने आयकर विधेयक के संबंध में अपने सुझाव 21 जुलाई को प्रस्तुत किए थे। अब इन सुझावों को नए विधेयक में शामिल कर लिया गया है। समिति ने कंपनियों के बीच लाभांश वितरण से संबंधित धारा 80(एम) के संबंध में भी कई संशोधन सुझाए हैं। जब कंपनियों के बीच लाभांश वितरित किया जाता है, तो धारा 115BAA के प्रावधान का लाभ दिया जाता था। इन लाभांशों पर एक विशेष दर लगाई जा रही है। इस मामले का उल्लेख केवल मसौदा विधेयक में किया गया था। प्रवर समिति ने इस मामले की ओर ध्यान आकर्षित किया। प्रवर समिति द्वारा सुझाए गए अधिकांश संशोधनों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इन संशोधनों में, आयकर नियमों या धाराओं के उल्लंघन के लिए पिछले विधेयक में बहुत बड़ी राशि का जुर्माना लगाया गया था। अब इस जुर्माने की राशि को काफी कम करने का निर्णय लिया गया है।
फरवरी में पेश किए गए विधेयक में तय तारीख के बाद रिटर्न दाखिल करने पर करदाता को रिफंड देने के विचार को खारिज कर दिया गया था। प्रवर समिति ने यह रिफंड देने का सुझाव दिया है। अगर करदाता ने फ्लैट खरीदा है और निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में अगर उसने लोन लेकर किश्तें चुकाई हैं, तो वह रकम टैक्स में कटौती के लायक नहीं होती थी। अब उस रकम को भी कटौती करने की सिफारिश की गई है। हां, उसके लिए पुरानी व्यवस्था के मुताबिक रिटर्न दाखिल करना होगा। सबसे पहले, कोई व्यक्ति फ्लैट खरीदने के लिए बैंक से लोन लेता है। वह संपत्ति का निर्माण शुरू होने से पहले ही उस पर ब्याज चुकाता है। ब्याज की यह रकम करदाता की आय से नहीं काटी जाती। केवल उसके स्वामित्व वाली संपत्ति में लोन पर चुकाए गए ब्याज को ही आय से काटा जाता है। यह प्रवर समिति द्वारा सुझाए गए प्रमुख संशोधनों में से एक है।
प्रवर समिति ने ज़ोर देकर कहा है कि नगर निगम कर में कटौती के बाद दी जाने वाली 30% मानक कटौती का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यह लाभ किराये की संपत्तियों के मालिकों को भी मिलना चाहिए।
समिति ने धर्मार्थ ट्रस्टों के लिए कुछ संशोधनों का भी सुझाव दिया है। फरवरी में पेश किए गए संशोधन विधेयक में धर्मार्थ ट्रस्टों को दिए गए गुमनाम दान पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाने का प्रस्ताव था। इस संशोधन से ट्रस्टों की मुश्किलें बढ़ने की आशंका जताई गई। तर्क दिया गया कि इतनी बड़ी राशि के दानदाताओं का विवरण देना संभव नहीं है क्योंकि छोटे दानदाताओं के नाम और आधार कार्ड या पैन कार्ड प्राप्त करना मुश्किल है। प्रवर समिति ने यह भी बताया कि यह प्रावधान बहुत परेशानी भरा है, इसलिए इसे आसान बनाकर इसे लागू करने का निर्णय लिया गया है।
निर्मला सीतारमण ने पेश किया नया आयकर विधेयक, करोड़ों करदाताओं पर सीधा असर; जानें क्या है खास
