ईरान युद्ध के कारण बदलते जियोपॉलिटिकल हालात और समुद्री व्यापार पर इसके असर को देखते हुए, केंद्र ने 23 मार्च से सभी एलिजिबल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के लिए एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी और टैक्स में छूट (RoDTEP) स्कीम के तहत रेट और वैल्यू लिमिट को फिर से शुरू करने का फैसला किया है, यह बात कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की तरफ से जारी एक बयान में कही गई है। बयान में कहा गया है कि यह कदम भारतीय एक्सपोर्टर्स को खाड़ी और बड़े वेस्ट एशिया समुद्री कॉरिडोर में रुकावटों के कारण बढ़ती माल ढुलाई लागत और युद्ध से जुड़े व्यापार जोखिमों से निपटने के लिए समय पर मदद देने के लिए है। फिर से शुरू किए गए रेट वही होंगे जो इस साल 22 फरवरी को लागू थे, जिससे 23 फरवरी को लगाई गई 50 परसेंट की पिछली रोक खत्म हो जाएगी। बयान में कहा गया है कि यह नोटिफिकेशन 23 फरवरी के ऊपर दिए गए नोटिफिकेशन की जगह लेगा, जिसमें 24 फरवरी का एक सुधार भी शामिल है, सिवाय ऐसे बदलाव से पहले उठाए गए कदमों के। वेस्ट एशिया में हाल के घटनाक्रमों ने समुद्री लॉजिस्टिक्स में चुनौतियां पैदा की हैं, जिसमें रूटिंग और ट्रांजिट पैटर्न में बदलाव शामिल हैं। इससे इस इलाके से होकर जाने वाले या इस इलाके में आने वाले एक्सपोर्ट सामान की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और शिपिंग शेड्यूल पर असर पड़ा है।
बयान में आगे कहा गया है कि यह फैसला एक्सपोर्टर्स के लिए एक स्थिर, रिस्पॉन्सिव और सपोर्टिव पॉलिसी माहौल पक्का करने के सरकार के लगातार कमिटमेंट को दिखाता है, साथ ही मुश्किल ग्लोबल माहौल में भारत की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखता है। यह कदम सरकार की RELIEF पहल – सपोर्टिंग एक्सपोर्टर्स एमिड ग्लोबल डिसरप्शन्स की घोषणा के बाद भी आया है, जिसने अस्थिर जियोपॉलिटिकल माहौल में लॉजिस्टिक्स, इंश्योरेंस और कॉस्ट प्रेशर को कम करके ट्रेड रेजिलिएंस को मजबूत किया है और कंटिन्यूटी सुनिश्चित की है। “मैन्युफैक्चरिंग और केमिकल्स सेक्टर के लिए, RELIEF पैकेज बढ़ते फ्रेट, इंश्योरेंस और इनपुट कॉस्ट के खिलाफ एक महत्वपूर्ण बफर के रूप में आता है, जो प्रोडक्शन कंटिन्यूटी और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखने में मदद करता है।
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