सचिन पायलट ने जुलाई 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ 18 कांग्रेस विधायकों के विद्रोह का नेतृत्व किया और एक महीने तक संकट पैदा किया
राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने 2020 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए विधायकों को रिश्वत देने के आरोपी दो व्यापारियों को यह कहते हुए दोषमुक्त कर दिया है कि उन्होंने कोविड-19 महामारी, चीन-पाकिस्तान भू-राजनीति और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच तनातनी पर चर्चा की थी, जो कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर लगाए गए आरोपों के विपरीत है।
यह मामला तब प्रकाश में आया जब राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 26 अगस्त की एसीबी की रिपोर्ट के आधार पर सोमवार को अशोक सिंह और भरत मालानी के खिलाफ मामला रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंह और मालानी पर अनिल मिश्रा और करण सिंह के साथ तीन कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर 9 अगस्त, 2020 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। 
एसीबी ने कहा कि गहलोत और पायलट के बीच की खींचतान उन मुद्दों में शामिल थी जिन पर चारों ने चर्चा की। एसीबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, “लेकिन लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को गिराने के लिए विधायकों [विधानसभा सदस्यों] को रिश्वत देने पर कोई चर्चा नहीं हुई।” रिपोर्ट की एक प्रति एचटी को भी मिली है।
जुलाई 2020 में पायलट ने गहलोत के खिलाफ 18 कांग्रेस विधायकों की बगावत का नेतृत्व किया और एक महीने तक चले संकट को जन्म दिया। यह मामला तब सुलझा जब कांग्रेस नेतृत्व ने पायलट को उपमुख्यमंत्री और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया। तीन साल बाद, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य में सत्ता में लौट आई।
एसीबी ने कहा कि अशोक सिंह और मालानी के बैंक खातों से किसी भी संदिग्ध लेनदेन का पता नहीं चला। एसीबी ने कहा कि उसे इस आरोप का कोई सबूत नहीं मिला कि विधायक रमीला खड़िया को रिश्वत की पेशकश की गई थी। “अगर खड़िया को रिश्वत की पेशकश की गई होती, तो वह एसीबी से शिकायत करतीं।”
अशोक सिंह और मालानी, जिन्होंने अपने खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था, को 2020 में गहलोत सरकार को अस्थिर करने के लिए राज्यसभा चुनाव से पहले तीन निर्दलीय और एक कांग्रेस विधायक को रिश्वत देने के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
गहलोत द्वारा भाजपा नेताओं पर धनबल का इस्तेमाल करके उनकी सरकार गिराने की साज़िश रचने का आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद कांग्रेस ने मामला दर्ज कराया। उन्होंने दावा किया कि विधायकों को ₹ 10 करोड़ एडवांस और सरकार गिराने के बाद ₹ 15 करोड़ की पेशकश की गई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि दोनों आरोपियों ने सरकार गिराने के लिए कम से कम ₹ 30 से 40 करोड़ की पेशकश की थी।
एफआईआर से राजद्रोह के आरोप हटाए जाने के बाद अशोक सिंह और मालानी को अगस्त 2020 में जमानत दे दी गई थी।
