रियल एस्टेट सेक्टर में फाइनेंशियल फ्लो बढ़ाने के हिस्से के तौर पर, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने बैंकों को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) को लोन देने की इजाज़त देने का प्रस्ताव दिया है। REITs एक इन्वेस्टमेंट का ज़रिया है जो इनकम देने वाले रियल एस्टेट का मालिक होता है या उसे मैनेज करता है, जिसके ज़रिए इन्वेस्टर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को सीधे खरीदे बिना ट्रस्ट की इनकम में हिस्सा पा सकते हैं। भारत में REITs और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इसलिए बनाए गए हैं ताकि बैंकों का पैसा पूरे हो चुके या चल रहे रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से निकल सके। ये ट्रस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशन्स से मिले पैसे को उन प्रोजेक्ट्स में रीफाइनेंस करते हैं।
इस बात को ध्यान में रखते हुए, बैंकों को इन ट्रस्टों को लोन देने की इजाज़त नहीं थी। हालांकि बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को फाइनेंस देने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन बैंक अभी भी REITs को लोन नहीं दे पा रहे हैं। रिज़र्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर में पैसे का फ्लो बढ़ाने के हिस्से के तौर पर, बैंकों को कुछ शर्तों के साथ REITs को लोन देने की इजाज़त देने का एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। नियमों के तहत बैंकों को REITs को सीधे लोन देने की इजाज़त देने के फैसले से REITs के लिए कैपिटल जुटाना, लागत कम करना और ऑफिस और रिटेल जैसे कमर्शियल एरिया में तेज़ी से विस्तार करना आसान हो जाएगा। यह कदम तभी ज़्यादा असरदार होगा जब इसके साथ सख्त रेगुलेटरी सुपरविज़न और रिस्क कंट्रोल भी हों।
मॉनेटरी पॉलिसी घरेलू अर्थव्यवस्था की मज़बूती और लगातार सपोर्ट में भरोसा दिखाती है। RBI के लिक्विडिटी मैनेजमेंट सिग्नल फंडिंग लागत पर हाल के दबाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। REITs जैसे फैसले जो रियल एस्टेट सेक्टर को लंबे समय की फंडिंग देते हैं, क्रेडिट सिस्टम के लिए बड़े पॉजिटिव हैं। 
Nikhil Bhatt
Business Editor
Investment Point
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