नेपाल की राजधानी काठमांडू और कई अन्य शहरों में हिंसक झड़पों के बाद अलर्ट बढ़ा दिया गया है, जहां प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों को आग लगा दी।
नेपाल में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच, उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस प्रशासन को इस हिमालयी राष्ट्र से लगे सभी सात सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। यह कदम प्रधानमंत्री
केपी शर्मा ओली द्वारा भ्रष्टाचार और विवादास्पद सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ युवा प्रदर्शनकारियों के नेतृत्व में कई दिनों तक चले हिंसक सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा देने के बाद उठाया गया है।
पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण ने श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराईच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में चौबीसों घंटे निगरानी, गश्त तेज करने और अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती का आदेश दिया। 
नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में एक विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। एक व्हाट्सएप नंबर सहित तीन हेल्पलाइन नंबर 24×7 चालू रहेंगे – 0522-2390257, 0522-2724010, और 9454401674 (व्हाट्सएप नंबर 9454401674 पर भी उपलब्ध)।
एडीजी (कानून व्यवस्था) अमिताभ यश ने कहा, “यूपी पुलिस राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”
अधिकारियों ने पुष्टि की है कि भारत-नेपाल सीमा को सील तो नहीं किया गया है, लेकिन सतर्कता बढ़ा दी गई है। खुली सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने असामाजिक तत्वों की घुसपैठ रोकने के लिए गश्त तेज़ कर दी है। देवीपाटन मंडल के आयुक्त शशि लाल भूषण सुशील ने जिलाधिकारियों को पुलिस और एसएसबी अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं।
नेपाल जल रहा है
नेपाल की राजधानी काठमांडू और कई अन्य शहरों में हुई हिंसक झड़पों के बाद अलर्ट बढ़ा दिया गया है , जहाँ प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, शीतल निवास स्थित राष्ट्रपति कार्यालय और शीर्ष नेताओं के आवासों पर धावा बोलकर आग लगा दी। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस गोलीबारी और झड़पों में कम से कम 19 लोग मारे गए हैं और 500 से ज़्यादा घायल हुए हैं।
मंगलवार को, नेपाली राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने शांति की अपील की और प्रदर्शनकारियों से तोड़फोड़ के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाने का आग्रह किया। हिमालयन टाइम्स के हवाले से उन्होंने एक बयान में कहा, “लोकतंत्र में, नागरिकों की माँगों का समाधान बातचीत और वार्ता के ज़रिए किया जा सकता है।”
राजस्व और साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले से यह अशांति और भड़क गई। हालाँकि बाद में प्रतिबंध हटा लिया गया, लेकिन इस कार्रवाई ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया, और प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार को खत्म करने और शासन में अधिक जवाबदेही की मांग की।
विरोध प्रदर्शन नेपालगंज जैसे सीमावर्ती कस्बों तक फैल गया है, जहाँ स्कूल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान लगातार दूसरे दिन भी बंद रहे। सड़कों को जलते हुए टायरों से अवरुद्ध कर दिया गया और प्रदर्शनकारियों ने सरकारी कार्यालयों को घेर लिया।
Gen-Z विरोध का प्रभाव
इसके जवाब में, काठमांडू और डांग समेत कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मंगलवार रात 10 बजे से सुरक्षा अभियान की कमान संभालने वाली नेपाली सेना ने युवाओं से संयम बरतने और सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति की सुरक्षा करने का आग्रह किया है।
इस बीच, प्रदर्शनकारियों द्वारा त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर धावा बोलने के प्रयास के बाद एयर इंडिया, स्पाइसजेट और इंडिगो सहित एयरलाइनों ने काठमांडू के लिए उड़ानें रद्द कर दीं।
