महिला आरक्षण कानून (Women Reservation Act) में संशोधन बिल को लेकर संसद में तीखा विवाद शुरू हो गया है।
सरकार द्वारा लाए गए इस संशोधन बिल में OBC, SC और ST महिलाओं को आरक्षण के अंदर sub-quota देने का प्रावधान है। विपक्षी दलों ने इसे “विभाजनकारी” बताया है और कहा कि यह बिल असल में महिला सशक्तिकरण के बजाय जातीय राजनीति को बढ़ावा दे रहा है।
मुख्य विवाद के मुद्दे:
- OBC, SC, ST महिलाओं के लिए अलग sub-quota का प्रावधान
- विपक्ष का आरोप – बिल जाति आधारित विभाजन कर रहा है
- सरकार का बचाव – इससे पिछड़ी और दलित महिलाओं को न्याय मिलेगा
- संसद के दोनों सदनों में जोरदार बहस
विपक्ष ने बिल को वापस लेने या इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मांग की है। वहीं सरकार कह रही है कि यह संशोधन महिला आरक्षण को और अधिक समावेशी बनाने के लिए जरूरी है।
यह विवाद आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए और भी राजनीतिक रंग लेता जा रहा है।
