ओडिशा सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) के लिए आरक्षण कोटा बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में SEBC कोटा को 11.25% बढ़ाने और SC-ST आरक्षण में संशोधन को मंजूरी दे दी गई।
मुख्य फैसले:
- SEBC आरक्षण कोटा में 11.25% की बढ़ोतरी
- SC और ST आरक्षण में संशोधन
- कुल आरक्षण की सीमा को संतुलित रखने का प्रयास
सरकार का कहना है कि यह फैसला सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और पिछड़े वर्गों को अधिक अवसर देने के लिए लिया गया है। विपक्ष ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कुछ संगठनों ने आरक्षण की सीमा पर सवाल उठाए हैं।
यह फैसला ओडिशा में आगामी चुनावों को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
