होम लोन की किश्तें नहीं भर पा रहे हैं? ऐसे पा सकते हैं सरकार से 25 लाख रुपये तक की मदद। आइए जानते हैं क्या है ये योजना और कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा।
अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और होम लोन की किश्तें चुकाने में दिक्कत आ रही है, तो सरकार की हाउस बिल्डिंग एडवांस स्कीम आपके काम आ सकती है। इस स्कीम के तहत कम ब्याज पर 25 लाख रुपये तक का एडवांस मिलता है। इससे आप पुराने लोन चुका सकते हैं या नया घर बनवा सकते हैं। जानिए कैसे उठाएं इस स्कीम का पूरा फायदा।
अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और बैंक से लिया गया होम लोन चुकाने में दिक्कत आ रही है, तो आपके लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को एक ऐसी योजना का लाभ देती है, जिससे घर बनाने या पुराने लोन चुकाने में मदद मिल सकती है। इस योजना का नाम है हाउस बिल्डिंग एडवांस, जिसे HBA स्कीम कहते हैं। 
यह योजना उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो अपना घर बनाना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं या पहले से महंगे लोन की ईएमआई से परेशान हैं। इस योजना के तहत सरकार कर्मचारियों को 25 लाख रुपये तक का एडवांस देती है, जिस पर केवल 7.44 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होता है।
गृह निर्माण अग्रिम योजना क्या है?
हाउस बिल्डिंग एडवांस यानी HBA केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली एक विशेष वित्तीय सहायता है। इसका उद्देश्य यह है कि सरकारी नौकरी करने वाले लोग बिना ज़्यादा ब्याज दिए अपना घर बना सकें या पुराने कर्ज़ चुका सकें। इस राशि का उपयोग किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक, हाउसिंग फ़ाइनेंस कंपनी या किसी भी संस्थान से लिए गए होम लोन को चुकाने के लिए भी किया जा सकता है। यानी अगर आपने पहले से किसी निजी बैंक से लोन लिया है और उसकी EMI बहुत ज़्यादा है, तो आप सरकार से कम ब्याज दर पर एडवांस लेकर उस लोन को चुका सकते हैं।
आपको कितना पैसा मिल सकता है?
इस योजना में, सरकार किसी भी कर्मचारी को 34 महीने के लिए उसके मूल वेतन के बराबर या 25 लाख रुपये, जो भी कम हो, देती है। यानी अगर आपका मूल वेतन 20 लाख रुपये है, तो आपको 25 लाख रुपये नहीं, बल्कि उतनी ही राशि मिलेगी।
अगर आप घर के अंदर कोई काम करवाना चाहते हैं, जैसे नया कमरा बनवाना, ऊपरी मंजिल बनवाना या मरम्मत करवाना, तो इसके लिए भी 10 लाख रुपये तक का एडवांस लिया जा सकता है। एक और खास बात यह है कि अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, तो दोनों को यह सुविधा अलग-अलग मिल सकती है। यानी कुल मिलाकर एक ही परिवार को 50 लाख रुपये तक का एडवांस मिल सकता है।
