हिमाचल प्रदेश सरकार गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु की सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। CM सुखु ने अपनी सैलरी आधी कर दी है, जबकि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सैलरी में 30 प्रतिशत की कटौती करने का आदेश जारी किया गया है।
मुख्य बातें: 
- हिमाचल प्रदेश में वित्तीय संकट के बीच CM सुखु सरकार का सख्त फैसला
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु ने अपनी सैलरी आधी कर दी
- सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सैलरी में 30% कटौती
- सरकार का कहना है कि यह कदम राज्य की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए जरूरी है
सरकार का बयान CM सुखु ने कहा कि राज्य पर भारी कर्ज का बोझ है और राजस्व में कमी आ रही है। ऐसे में पहले खुद मुख्यमंत्री और मंत्रियों को त्याग करना चाहिए। उन्होंने कहा, “जब तक राज्य की आर्थिक स्थिति सुधर नहीं जाती, हम सबको बलिदान देना होगा।”
विपक्ष की प्रतिक्रिया विपक्षी BJP ने इस फैसले को “ड्रामा” करार दिया है। BJP नेताओं का कहना है कि सुखु सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्टाचार के कारण ही हिमाचल यह हालत में पहुंचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल सैलरी कटौती से समस्या नहीं सुलझेगी, बल्कि खर्च कम करने और राजस्व बढ़ाने के ठोस कदम उठाने चाहिए।
क्या होगा असर? यह फैसला राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर सीधा असर डालेगा। कर्मचारी संगठनों ने इस कटौती का विरोध किया है और कहा है कि सरकार पहले अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाए।
हिमाचल प्रदेश सरकार का यह कदम पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। अब देखना होगा कि यह फैसला राज्य की आर्थिक स्थिति को कितना संभाल पाता है।
