सुप्रीम कोर्ट में कंपनी के अतिरिक्त ₹9,450 करोड़ के AGR बकाया संबंधी अपील की सुनवाई होनी थी। केंद्र सरकार ने अधिक समय मांगा, जिससे फैसला स्थगित किया गया। यह एक महीने में तीसरी बार सुनवाई स्थगित की गई है।
सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि वोडाफोन आइडिया के साथ वन-टाइम सेटलमेंट पर विचार किया जा रहा है, जिसमें ब्याज और जुर्माना माफी के साथ मूल राशि में छूट भी शामिल हो सकती है। यह कदम कंपनी के वित्तीय दबाव को कम करने और टेलीकॉम क्षेत्र में स्थिर संचालन सुनिश्चित करने के लिए है। निवेशक सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले का इंतजार कर रहे हैं और देखना है कि इसका प्रभाव कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कैसा पड़ेगा।
