अमेरिका के लॉस एंजिल्स में हाल ही में भड़की हिंसा का मुख्य कारण अवैध प्रवासियों (illegal immigrants) के खिलाफ की गई संघीय छापेमारी है। इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) विभाग ने शहर के कई इलाकों में छापे मारे, जिनमें होम डिपो, डोनट शॉप और फैशन डिस्ट्रिक्ट के कपड़ों के गोदाम शामिल हैं। इन छापों में संदिग्ध नकली दस्तावेजों वाले श्रमिकों को निशाना बनाया गया। जैसे ही ये कार्रवाई शुरू हुई, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और ICE वाहनों को घेर लिया, हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई की मांग करने लगे।
प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं, पुलिस पर पथराव किया गया और पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी गई। पुलिस ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया, जिससे हालात और बिगड़ गए।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजिल्स में हिंसा और कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 2000 से अधिक नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह कदम “कानून और व्यवस्था” बहाल करने के लिए जरूरी था, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने संघीय एजेंट्स और संपत्तियों पर हमला किया और निर्वासन अभियानों को रोकने की कोशिश की।
ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अगर राज्य के गवर्नर और मेयर हालात संभालने में असमर्थ हैं, तो संघीय सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा।
मुख्य विवाद लॉस एंजिल्स और कैलिफोर्निया राज्य में है, जहां सबसे अधिक हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। ट्रंप द्वारा बिना राज्यपाल की अनुमति के नेशनल गार्ड की तैनाती ने विवाद को और बढ़ा दिया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम और लॉस एंजिल्स की मेयर करेन बास ने इस फैसले का विरोध किया है और इसे “राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन” बताया है।
कैलिफोर्निया सरकार ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अदालत में मुकदमा भी दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति ने अपनी संवैधानिक सीमाएं पार की हैं और राज्य सरकार खुद हालात संभाल सकती है।
अमेरिकी कानून के अनुसार, राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में ही राज्य की नेशनल गार्ड को संघीय नियंत्रण में ला सकते हैं — जैसे विदेशी हमला, विद्रोह या जब कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार के बस में न हो। कैलिफोर्निया सरकार का कहना है कि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, इसलिए यह कदम अवैध है।
संक्षेप में
हिंसा की वजह: अवैध प्रवासियों के खिलाफ छापेमारी और उसके विरोध में भड़के प्रदर्शन
ट्रंप का कदम: कानून-व्यवस्था के नाम पर बिना राज्यपाल की अनुमति के नेशनल गार्ड तैनात
विवाद: संघीय बनाम राज्य अधिकार, संवैधानिक सीमाएं, और राजनीतिक टकराव
कानूनी कार्रवाई: कैलिफोर्निया सरकार ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है
इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका में संघीय और राज्य सरकार के अधिकारों को लेकर बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक विवाद खड़ा कर दिया है।
