नेटफ्लिक्स के सह-संस्थापक रीड हेस्टिंग्स, जिन्होंने तीन दशकों तक एच1-बी नीति पर काम किया है, ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस कदम की प्रशंसा की है, जिसमें विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं पर 100,000 डॉलर का शुल्क लगाया गया है।
नेटफ्लिक्स के सह-संस्थापक रीड हेस्टिंग्स, जिन्होंने तीन दशकों तक एच1-बी नीति पर काम किया है, ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कदम की सराहना की है जिसमें विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं पर 100,000 डॉलर का शुल्क लगाया गया है। हेस्टिंग्स ने इस विवादास्पद योजना को “एक बेहतरीन समाधान” बताया।
हेस्टिंग्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “मैंने 30 साल तक एच1-बी राजनीति पर काम किया है। ट्रम्प का 100,000 डॉलर प्रति वर्ष कर एक बेहतरीन समाधान है।” 
हेस्टिंग्स ने कहा कि भारी शुल्क यह सुनिश्चित करेगा कि एच1-बी वीज़ा केवल उच्चतम मूल्य वाली नौकरियों के लिए ही आरक्षित हों। उन्होंने आगे कहा, “इसका मतलब होगा कि एच1-बी का इस्तेमाल केवल बहुत उच्च मूल्य वाली नौकरियों के लिए ही किया जाएगा, जिसका मतलब है कि लॉटरी की ज़रूरत नहीं होगी और उन नौकरियों के लिए ज़्यादा निश्चितता होगी।”
हेस्टिंग्स द्वारा ट्रंप के $100,000 H1-B शुल्क का समर्थन अप्रत्याशित था, क्योंकि वे पहले भी उनके कार्यों की आलोचना कर चुके हैं। फॉर्च्यून की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने पहले कहा था, “राष्ट्रपति अमेरिका की बहुत सी अच्छी चीज़ों को नष्ट कर देंगे।”
अमेरिका हर साल 85,000 नए एच-1बी वीज़ा जारी करता है। हाल के वर्षों में, इस प्रणाली में भारी संख्या में आवेदन आए हैं। अमेरिका में यह तय करने के लिए एक यादृच्छिक लॉटरी का इस्तेमाल किया जाता है कि किन आवेदकों को वीज़ा मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप कभी-कभी उच्च कुशल आवेदकों को भी अस्वीकार कर दिया जाता है।
एच1-बी वीज़ा की लागत बढ़ाकर, अमेरिका का लक्ष्य कंपनियों को पहले अमेरिकी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना और आउटसोर्सिंग को कम करना है। केवल उच्च कुशल विदेशी कर्मचारियों को ही लाया जाएगा। इस नीति का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करना है।
फ्यूचरेंस के संस्थापक और सीईओ राघव गुप्ता ने कहा कि एच-1बी फीस में बढ़ोतरी के कारण कई भारतीय छात्र अन्य देशों की ओर रुख कर सकते हैं, जबकि कुछ देश में ही रहना पसंद कर सकते हैं।
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और वरिष्ठ डीन डॉ. पवित्र प्रकाश सिंह ने कहा कि एच-1बी वीजा शुल्क में वृद्धि के कारण, अमेरिका भारत के कुछ प्रतिभाशाली छात्रों और पेशेवरों तक पहुंच खो सकता है; हालांकि, भारत इस प्रतिभा को बनाए रखने या आकर्षित करने से लाभ उठा सकता है।
प्रारंभ में, वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा था कि 100 हजार डॉलर का एच-1बी वीजा शुल्क वार्षिक हो सकता है, लेकिन बाद में व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि यह केवल नए आवेदकों के लिए एकमुश्त भुगतान है, मौजूदा वीजा धारकों के लिए नहीं।
