नेपाल में भ्रष्टाचार और 26 सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सरकार के प्रतिबंध से नाराज हजारों जनरेशन जेड प्रदर्शनकारियों ने बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसमें सोलह लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए।
नेपाल में केपी शर्मा ओली सरकार में भ्रष्टाचार और 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने के उनके हालिया कदम के खिलाफ जेनरेशन ज़ेडर्स बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं । सोमवार को ऑनलाइन शुरू हुआ यह विरोध सड़कों पर भी फैल गया, जहाँ प्रदर्शनकारियों की संसद के पास पुलिस से झड़प हो गई। सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 16 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा घायल हो गए ।
हज़ारों युवा प्रदर्शनकारी, जिनमें से कई स्कूल या कॉलेज की यूनिफ़ॉर्म में थे, काठमांडू में उमड़ पड़े, जिसे ‘जेन ज़ेड क्रांति’ कहा जा रहा है। कई प्रदर्शनकारियों ने प्रतिबंधित क्षेत्रों में घुसकर पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए। जैसे-जैसे झड़पें बढ़ती गईं, पुलिस ने कई जगहों पर गोलीबारी की, जिसके बाद अधिकारियों को राजधानी में कर्फ्यू लगाना पड़ा। 
कई लोग राष्ट्रीय ध्वज और तख्तियां लेकर काठमांडू से मार्च कर रहे थे जिन पर नारे लिखे थे, जैसे “भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया नहीं”, “सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटाओ” और “युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ”।
प्रतिक्रियास्वरूप, प्रशासन ने संसद क्षेत्र तथा राजधानी के अन्य प्रमुख स्थानों पर कर्फ्यू लगा दिया, क्योंकि दिन के शुरुआती घंटों से ही स्थिति काफी अस्थिर हो गई थी।
एक प्रत्यक्षदर्शी, सुहाना ने इस धारणा को चुनौती दी कि नेपाल में चल रहे विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व सिर्फ़ जेनरेशन ज़ेड कर रहे हैं। उनके अनुसार, इस आंदोलन में हर उम्र के लोग, मिलेनियल्स और यहाँ तक कि बुमेर भी शामिल हैं, जो सिर्फ़ सोशल मीडिया प्रतिबंध से परे व्यापक चिंताओं को लेकर एकजुट हैं।
उन्होंने कहा, “यह विरोध प्रदर्शन देश में कुशासन और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ दबे हुए गुस्से के ख़िलाफ़ है। यह विरोध प्रदर्शन जवाबदेही और बदलाव की माँग करते हुए एक व्यापक नागरिक अधिकार आंदोलन में बदल गया है।”
नेपाली सेना तैनात, उच्चस्तरीय बैठक जारी
समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक सरकारी प्रवक्ता के हवाले से बताया कि काठमांडू में विरोध प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था लागू करने के लिए नेपाली सेना को तैनात किया गया है।
इस बीच, काठमांडू के बलुवतार स्थित प्रधानमंत्री आवास पर नेपाल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक उच्चस्तरीय बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें मुख्य सचिव एक नारायण आर्यल, वित्त मंत्री विष्णु पौडेल, गृह मंत्री रमेश लेखक, विदेश मंत्री आरज़ू राणा देउबा, रक्षा मंत्री मनबीर राय और सेना प्रमुख अशोक राज सिगदेल शामिल हैं।
जेन जेड के नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत 4 सितंबर को सरकार द्वारा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और यूट्यूब सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को ब्लॉक करने के फैसले से हुई, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ पंजीकरण कराने में विफल रहे थे।
जबकि सरकार का दावा है कि यह प्रतिबंध विनियामक अनुपालन का मामला है, प्रदर्शनकारी इसे आलोचनात्मक आवाजों और संगठित असहमति को दबाने के उद्देश्य से की गई प्रत्यक्ष सेंसरशिप कार्रवाई मानते हैं।
सरकार द्वारा लगाए गए फ़ोन और इंटरनेट ब्लैकआउट के बावजूद, जेनरेशन ज़ेड के कार्यकर्ताओं ने टिकटॉक और रेडिट जैसे वैकल्पिक प्लेटफ़ॉर्म का सहारा लिया। हज़ारों युवा प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और सरकार और उसकी नीतियों के ख़िलाफ़ नारे लगाए। मार्च मैतीघर मंडला से शुरू होकर संसद भवन की ओर बढ़ा।
सोमवार को जब प्रदर्शनकारी संसद के पास पहुँचे, तो पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए, लेकिन गुस्साई भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिए, जिसके बाद अधिकारियों को आँसू गैस छोड़नी पड़ी और पानी की बौछारें करनी पड़ीं। इस अफरा-तफरी के बीच, कुछ प्रदर्शनकारी संसद परिसर में घुसने में कामयाब हो गए।
ऑनलाइन प्रसारित हो रहे वीडियो और चित्रों में आंसू गैस के गोले हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि प्रदर्शनकारी पुलिस पर टहनियां और पानी की बोतलें फेंक रहे हैं।
प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के एक गेट में तोड़फोड़ की और उसे आग लगा दी। घटनास्थल से प्राप्त तस्वीरों में वहाँ से घना काला धुआँ उठता दिखाई दे रहा है। धुआँ उठने से कुछ क्षण पहले, एक व्यक्ति गेट के पास की दीवार से कूदता हुआ दिखाई दिया।
कई आंदोलनकारी स्कूल और कॉलेज की वर्दी में मार्च में शामिल हुए, उनके हाथों में झंडे और तख्तियां थीं जिन पर नारे लिखे थे, जैसे “स्वतंत्र आवाज हमारा अधिकार है” और “करदाताओं का पैसा कहां गया?”
विश्लेषकों का तर्क है कि ‘जेन ज़ेड क्रांति’ नाम का यह आंदोलन भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानता के खिलाफ बढ़ते गुस्से से उपजा है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के कदम ने अंतिम चिंगारी का काम किया, जिसने नेपाल के डिजिटल-प्रेमी युवाओं को ऑनलाइन जगहों से सड़कों पर उतरकर एक साहसिक और समन्वित प्रतिरोध प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया।
नेपाल के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का बचाव किया
इस बीच, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि “राष्ट्र को कमजोर करने का कोई भी प्रयास कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा”, हालांकि कई समूहों ने इस कदम का विरोध किया।विज्ञापन
सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के एक सम्मेलन में बोलते हुए ओली ने कहा कि पार्टी “हमेशा विसंगतियों और अहंकार के खिलाफ खड़ी रहेगी और राष्ट्र को कमजोर करने वाले किसी भी कार्य को कभी स्वीकार नहीं करेगी।”
उन्होंने कहा, “देश की आज़ादी मुट्ठी भर लोगों की नौकरी जाने से कहीं ज़्यादा बड़ी है। क़ानून की अवहेलना, संविधान की अवहेलना और राष्ट्रीय गरिमा, स्वतंत्रता और संप्रभुता का अनादर करना कैसे स्वीकार्य हो सकता है?”
मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियों को पंजीकरण के लिए 28 अगस्त से सात दिन का समय दिया गया था। हालाँकि, बुधवार रात समय सीमा समाप्त होने के बाद भी, मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप), अल्फाबेट (यूट्यूब), एक्स (पूर्व में ट्विटर), रेडिट और लिंक्डइन सहित किसी भी प्रमुख प्लेटफॉर्म ने आवेदन जमा नहीं किया।
