सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार चाहती है कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर पहले चर्चा हो। सरकार ने विपक्षी नेताओं से कहा है कि चूँकि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर को है, इसलिए इस चर्चा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन विपक्ष चाहता है कि चुनाव सुधारों पर पहले चर्चा हो।
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष के चल रहे विरोध के बीच , नरेंद्र मोदी सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह
मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है , सूत्रों ने इंडिया टुडे टीवी को बताया। हालाँकि, सरकारी सूत्रों ने यह भी बताया कि केंद्र 10 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर व्यापक चर्चा के लिए तैयार है।
सरकारी सूत्रों ने बताया, “एसआईआर पर कोई चर्चा संभव नहीं है। अगर विपक्ष विरोध प्रदर्शन जारी रखता है, तो हम अपने विधेयकों पर आगे बढ़ते रहेंगे।” 
इंडिया टुडे टीवी को सूत्रों ने बताया कि सरकार चाहती है कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा पहले हो। सरकार ने विपक्षी नेताओं से कहा कि चूँकि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर को है, इसलिए इस चर्चा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
लेकिन विपक्ष चाहता है कि पहले चुनाव सुधारों पर चर्चा हो और उसके बाद वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा हो।
संसद सत्र के पहले दो दिनों में दोनों सदनों में लगभग कोई कार्यवाही नहीं हुई, क्योंकि विपक्ष एसआईआर और ड्यूटी के दौरान मारे गए कई ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों पर तत्काल चर्चा के लिए दबाव बना रहा है, जैसा कि पूरे भारत में रिपोर्ट किया गया है।
दूसरे दिन, राज्यसभा में विपक्षी दलों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर तत्काल चर्चा की अपनी मांग दोहराई, जिसके कारण सदन में गरमागरम बहस हुई और व्यवधान उत्पन्न हुआ।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वह आगे की रणनीति तय करने के लिए विभिन्न दलों के नेताओं से परामर्श करेंगे। कई विपक्षी सांसद सदन के वेल में आकर नारेबाजी करने लगे, जबकि सरकार ने चर्चा की समयसीमा तय करने से पहले प्रक्रियागत व्यवस्था और बातचीत का आग्रह किया।
रिजिजू ने जवाब में चर्चा के समय पर सहमति जताने से पहले धैर्य रखने और औपचारिक बैठकों का आह्वान दोहराया। रिजिजू ने कहा, “कल मैंने कहा था कि कृपया किसी भी चीज़ के लिए समय-सीमा की शर्तें न रखें।” उन्होंने संसदीय कार्यप्रणाली में सुव्यवस्थित बातचीत के महत्व पर ज़ोर दिया और एक मुद्दे को दूसरे पर तरजीह देने के प्रति आगाह किया।
उन्होंने आगे कहा, “देश में कई मुद्दे हैं। आपको एक मुद्दे को कमतर आंककर दूसरा मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। सभी मुद्दे महत्वपूर्ण हैं।”
उनकी यह टिप्पणी विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा एसआईआर पर तत्काल चर्चा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन के बाद आई।
हंगामे के बीच, रिजिजू ने सदन में अपनी हताशा व्यक्त करने के लिए विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा, “आप चुनाव नहीं जीत सकते, लोग आप पर भरोसा नहीं करते, और आप सदन में अपना गुस्सा निकालते हैं। यह सही नहीं है।” समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, रिजिजू ने आगे कहा, “मैंने कल भी कहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें पहले औपचारिक रूप से मिलना होगा। समय पर ज़ोर देना सही नहीं है।”विज्ञापन
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अधिकारियों पर एसआईआर के प्रभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए दावा किया कि अत्यधिक कार्यभार के कारण 28 ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की मृत्यु हो गई।
खड़गे ने तत्काल ध्यान देने का आह्वान करते हुए कहा, “यह एक अत्यावश्यक मामला है। हम चाहते हैं कि इस पर अभी चर्चा हो। लोकतंत्र के हित में, नागरिकों के हित में, देश के हित में, आपको (एसआईआर पर) चर्चा की अनुमति देनी चाहिए। हम निश्चित रूप से सहयोग करेंगे,” उन्होंने राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन से कहा।
इससे पहले, दिन में कार्यवाही तब बाधित हुई जब विपक्षी सांसदों ने सरकारी दस्तावेज़ सदन पटल पर रखते ही नारे लगाने शुरू कर दिए। कुछ सदस्य सदन के आसन के पास पहुँच गए, जिसके बाद सभापति राधाकृष्णन को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्हें अपनी सीटों पर लौटने के लिए कहा।
